राज्यको पूनःसंरचना होइन सिमीतिकरण गरौ
नेपालमा हिजोआज आफुलाई प्रगतिशील भन्ने र भनाउन चाहने फैशन चलेको छ । राजनैतिक दलहरुभित्र त आफुलाई अरुभन्दा प्रगतिशिल देखाउने प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ। नेपाली जनमानसम के भ्रम परेको छ भने "प्रगतिशिल" हुनु त्यस्तै राम्रो कुरो हो जस्तो दानी हनु, सत्यबादी हुनु । "प्रगतिशिल" को उल्टो प्रतिगामी भन्ने पनि भ्रम नेपाली नेता, मीडिया र जनतामा परेको देखिन्छ । वास्तविकता के हो भने प्रगतिशिलबादको उल्टो प्रतिगामी नभई पुरातनबाद हो । "प्रगतिशीलता" बिभिन्न बादहरू मध्येको एउटा बाद हो, यसका पनि राम्रा र नराम्रा पक्षहरु छन । समाजका सबै समस्याहरू गतिलो र जनवादी सरकारले हल गर्न सक्छ वा गर्नु पर्छ भन्ने धारणा राखने प्रगतिशिलवादिहरू ठूलो र शक्तिशाली सरकार चाहन्छन । फलस्वरूप हेर्दा राम्रो देखिने यो "प्रगतिशिलवाद" सधैजसो राज्यको तानाशाहीमा गएर टुङिने गर्छ ।
यदि नेपालको बर्तमान पछ्यौटेपनको कारण राज्यको भेदभावपूर्ण ब्यवहार हो भने फेरि यही राज्यलाई पुनःसंरचना गरेर किन अर्को राजनैतिक एक्स्पेरीमेंट गर्ने ? राज्यको बनोटमा सबै जनजातिको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, राज्यले स्वास्थ्य, शिक्षा र जनजीबिकाको ग्यारन्टी गर्नुपर्ने मुद्दा लिएर अघि बढ्दा हामी फेरि यहि राज्यलाई शक्तिशाली बनाउदै छौ । हाम्रा अगाडि नया सम्बिधान बनाउने अवसर छ - यो अवसरलाई उपयोग गरेर अबका दिनमा राज्यलाई शक्तिबिहीन बनाएर सम्पूर्ण शक्ति गैर राज्य निकायहरुलाई किन नसुम्पने? शान्तिसुरक्षाकोलागि प्रहरी, न्यायकोलागि न्यायालय मात्र राज्यले हेर्ने, अरु सबै अधिकारबाट राज्यलाई बंचित गर्ने ब्यबस्था किन नगर्ने ? यसको मतलव नेपाल सरकारको कर्मचारीको संख्या घटने छ र कम काम गर्नु परेपछि राज्यले उठाउने कर पनि घटने छ । नेपाल सरकारले कर्णालीका जनतालाई धान-चामल पनि ढुवानी गर्नु पर्ने छैन । कर्णालीका जनताले आफ्नो समस्या समाधान गर्न चाल्ने कुनै कदममा नेपाल सरकार बाधक पनि हुने छैन ।
गैर राज्य निकाय भनेर केलाई भन्न खोजिएको हो ? सबैभन्दा सानो गैर राज्य निकाय भनेको एउटा ब्यक्ति हो । सम्पूर्ण समाजको हित चाहने हो भने हामिले ब्याक्तिलाई सबलिकरण गर्नु पर्छ । राज्यले कुनै पनि बहानामा ब्यक्तिगत स्वतन्त्रता र उसको खुशी हुने अवसरको हनन गर्नु हुदैन । ब्यक्तिले पनि आफ्नो कामको जस उपजस आफै लिनु पर्छ - गाँजा खाएर स्कूल भागेर जवानी बरबाद गर्ने ब्यक्तिले आफ्नो दुर्गतिको लागि आफ्नो दोष स्विकार्नु पर्छ र सरकारबाट सहयोगको आशा गर्नु हुदैन । त्यस्तै अरु गैर निकायहरुमा परिवार, छर-छिमेक, मठ-मन्दिर आदि पर्छन । समस्या समाधानकालागि राज्यभन्दा यि निकायहरु बढ़ी प्रभावशाली हुन्छन् ।
पूर्व अमेरिकी रास्ट्रपति रोनाल्ड रेगनले एकपटक भनेका थिए: राज्य समस्याको समाधान हैन, आफैमा एउटा समस्या हो । उनको बिचारमा राज्यको अधिकार क्षेत्र र यसले गर्ने कामहरु सीमित गरिनुपर्छ, जनताले पनि यो निकम्मा निकायबाट धेरै आशा गर्न छोड़्नुपर्छ । राज्य एउटा एकाधिकार (मोनोपोली) भएकोले यो ढिलासुस्ति, चुहावट, रेड-टेपले ग्रस्त हुन्छ र यसले गरेका प्रायः कुनै पनि कामहरु सफल हुदैनन । सीमित राज्यले कुनै नेपाली जनजाति र दलित समुदायप्रति दुर्ब्यबहार गर्न सक्ने छैन, जनताले पनि आफ्ना सम्पूर्ण दुख-ब्यथाहरुको समाधानको निम्ति राज्यतिर आंखा लायेर हेर्नेंछैनन । आउने दिनहरुमा कुनै अर्को प्रगतिशील नेताले जनतालाई काम र माम मिलाइदिने सपना पनि बेच्न सक्नेछैन ।
